संयूक्त नेपाली मोर्चा, यूरोप, माषिक बुलेटिन,नयां तरङ्ग, जुन २००७ वर्ष१,अंक२

United Nepalese  Front, Europe,Monthly Bulletin ,New wave,June 2007 ,Year 1, Issue 2

 

संयुक्त नेपाली मोर्चा,युरोपको प्रेश विज्ञप्ति

नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा,बेल्जियमको ज्ञापन पत्र

अर्न्तर्रराष्ट्रियतावादी नेपाली ऐकवद्धता मञ्च,स्वीट्जरल्यान्डको ज्ञापन पत्र

राजा ज्ञानेन्द्रले देशवासीहरुको नाममा दिएको तथाकथित सम्वोधनको विरोधमा यूरोपस्थित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी संगठनहरुमा आवद्ध प्रवासी नेपाली संस्थाहरुले दिएको संयूक्त प्रेस वक्तव्य

संयुक्त पे्रश वक्तव्य

अढाइसय वर्षुरानो नेपालको सामन्तवादी राज्यसत्ताको नायक नेपालको राजतन्त्रको विरुद्ध विभिन्न किसिमले शोषित पिडित नेपाली जनताले २००७ साल भन्दा अघि देखी पटक पटक व्रि्रोह गर्दै आएको र ने.क.पा.माओवादीले सचेत रुपले सामन्तवाद विरुद्ध संचालन गरेको ११वर्षो सफल जनयुद्धको पृष्टभूमीमा टेकेर नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दल संग सम्पन्न भएको वाह्र वुंदे समझदारी पछि भएको उन्नाइस दिने एैतिहासिक जनआन्दोलनले देशलाइ वर्तमान अवस्थामा स्पष्ट रुपले निर्दिष्ट गरेको सामन्तवादी राज्यसत्तावाट मुक्तर् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थानै हो । तर विडम्वना देशमा आफनै सत्ता समेत संचालन गरिरहेको ने.क.पा माओवादी जस्तो शक्तिशाली राजनीतिक दलले आफनो हतियार समेत थान्को लगाएर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलनमा शान्तिर्पूण किसिमले अग्रसर भइरहेको अवस्थामा पनि जनआन्दोलनको वलमा वनेको सरकारले सामन्तवाद र साम्राज्यवादले दिएको दवावको घेरालाइ स्पष्टरुपले तोडेर नेपाली जनताको भावना अनुसार अगाडी नबढेको कारणलेनै फेरी प्रतिगामी तत्बहरुले चलखेल गर्ने मौका पाएका छन जसलाई यहि फागुन सात गतेको ज्ञानन्ेद्र शाहीको देशबासीको नाममा तथाकथित सन्देसले स्पस्ट गर्दछ । राजतन्त्र लगायत अन्य जनबिरोधी तत्वहरुबाट हुने यसप्रकारका षणयन्त्र देखेरनै नेकपा माओवादीलेे पटक पटक तुरुन्त अन्तरिम सरकारको गठन गरि संविधानसभाको निर्वाचन मार्फ देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थापनमा जोड दिएको छ । यति हुदांहुदै पनि बर्तमान सरकार संबिधानसभाको निर्बाचन गराउन अलमल गरिरहेको छ । त्यसैले नेकपा माओबादीले प्रतिगामी तत्वलाई निर्मुल पारेर नेपाली जनताको जनादेश अनुसार अगाडी बढन संबिधानसभाको निर्वाचन अगावै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्नु पर्ने आफनो धारणा राख्दै आएको छ । यसकारण वर्तमान अवस्थामा र्पूणरुपमा सत्ताच्यूत नभइसकेको राजा र नेपाली सेना भइ नसकेको शाही सेना भइन्जेल नेपाली जनताको टाउको माथी झुन्डिरहेको सामन्ती शाही सत्ता रुपी तरवार जुनसुकै समयमा नेपाली जनताको टाउकोमा खस्न सक्ने यथार्थ ज्ञानन्ेद्र शाहीको तथाकथित सन्देसले स्पस्ट गर्दछ । तर्सथ वर्तमान सरकारले तुरुन्त नेकपा माओवादी समेतको अन्तरिम सरकार वनाइ नेपाललाइ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्न ढिलाइ नगरोस अन्यथा अढाइसय वर्षेखी सामन्ती राज्यसत्ताको मध्ययुगिन वर्वर दमन झेलिरहेको स्वाभिमानी देशभक्त र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाली जनताको अर्को जनआन्दोलनको आंधीवेहरीले नै जनताको चाहना पुरा गर्नेछ भन्ने मान्यता राख्दै हिजो देखी नेपाली जनताको मुक्तियुद्धमा विभिन्न रुपले साथ दिंदै आएका हामी विदेशमा भएका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी संगठनहरुमा आवद्ध प्रवासी नेपालीहरु नेपाली जनताको आकांक्षाको विरुद्ध ज्ञानेन्द्र शाहीवाट फागुण सातमा देशबासीको नाममा आएको तथाकथित सन्देसको घोर भर्सना गर्दछौ । साथै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको घोषणा तुरुन्त गरोस भनि यस संयुक्त वक्तव्य मार्फ वर्तमान सरकारलाइ आव्हान गर्दछौं ।

अध्यक्ष, नेपाली समाज रोम,इटाली

अध्यक्ष, नेपाली जनप्रगतीशिल मञ्च,प|mान्स अशोक घले

अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा,स्विटजरल्याण्ड गोपिचन्द्र लामिछाने

अध्यक्ष, नेपाली जनजाति सरोकार मञ्च,वेल्जियम गमवहादुर गुरुङ्ग

अध्यक्ष, अन्तराष्ट्रिय दलित व|mान्तिकारी मञ्च, यूरोप, तेजबहादुर नेपाली

अध्यक्ष, अर्न्तर्रर्र्ाट्रयतावादी एक्यवद्धता मञ्च,स्विट्जरल्याण्ड अशोक चौंलागाइ

अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चार्,जर्मनी गंगालाल श्रेष्ठ

अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा,वेल्जियम नविन सापकोटा

अध्यक्ष, अर्न्तर्रर्र्ाट्रयतावादी एक्यवद्धता मर्ञ्चर्,जर्मनी प्रभाकर शर्मा

अध्यक्ष, नेपाली जनप्रगतीशिल मञ्च,वेल्जियम विष्णु भुजेल

अध्यक्ष, नेपाली समाज,यूके कर्ण्र्ाााही

अध्यक्ष, नेपाली जनजाति सरोकार मञ्च,युरोप रामवहादुर गुरुङ्ग

अध्यक्ष, संयुक्त नेपाली मोर्चा,युरोप सुरेन्द्र भुसाल

मिति ः १९फेव्रुअरि२००७


नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा,बेल्जियम

Nepalese Democratic Republican Front,Belgium

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू ,

नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

सिंहदरवार , काठमांंडौ नेपाल

मार्फ

सम्माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री

बिषय ः- ज्ञापन-पत्र

विगत दश वर्षेखि नेपालको अर्धसामन्ती अर्धऔपनिबेशिक राज्यसत्ताको पर्ूण्ा अन्त्यगरी जनबादी गणतन्त्रको स्थापनाका लागि चलेको जनयुद्धको जगमा र गत अप्रिेलको १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा नेपालको सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रले घंुडा टेकी एक कदम पछाडि सरेको तथ्य र्सबबिदितै छ । आमुल परिवर्तनकारी महान जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै आइरहेको नेकपा-माओवादी) र निरंकुश राजतन्त्रका बिरुद्ध संर्घष्ारत सात राजनैतिक दलका वीचमा १२ बुदे सहमति बनेदेखिनै राजतन्त्रको समुल अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना आम जनताको तात्कालिक माग बनेको कुरा पनि र्सबबिदितै छ । जसको परिणामस्वरुप नेकपा माओवादी र संसदवादी दलहरुको सहमतिमा आठबुदे सहमति, बृहत शान्ती संझौता, अन्तरिम विधान निर्माण, अन्तरिम विधायिकाको चयन र अन्तरिम सरकार पनि बनिसकेको छ । यो सबै प्रक्रियाको प्रमुख लक्ष राजतन्त्रको अन्त्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, पुरानो शाहीसेनाको बिघटन गरी त्यसको लोकतान्त्रिकरण र जनमुक्तिसेनासहितको सेनाको पर्ुनर्संरचना गरी जनताप्रति उत्तरदायी राष्ट्रिय सेनाको निर्माण रहेको थियो । त्यसका लागि जेष्ट मसान्त भित्र संविधानसभाको निर्बाचन गरी जनअनुमोदन अनुरुपको संविधान निर्माण गर्नु प्रमुख कार्य थियो । तर दिन बित्दै जांदा आन्दोलनको सहयात्री बनेका प्रमुख संसदबादीदलहरुमा नेपाली कांग्रेस पार्टर्ीीको राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी नितीका कारण जनताको भावना र आकांक्षा प्रति गम्भीर कुठाराघात हुने सम्भावना देखा परेको छ र देशको राष्ट्रिय रुपान्तरणको प्रक्रियामा गम्भीर अन्योलता र अनिश्चितता छाउन थालेको छ । नेपाली कांग्रेसले साम्राज्यवाद र बिस्तारवादको अगाडि आत्मर्समर्पण गर्दै स्थापित सहमति र संझौताको ठाडो उल्लंघन गरेको छ र राजतन्त्रको वकालत गर्न थालेको छ । राष्ट्रको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कुतिक क्षेत्रमा आमुल परर्ीवर्तन हुनेगरी राष्ट्रको पर्ुनर्संरचना गर्न छाडेर क्रान्तिकारीहरुका विरुद्ध साम्राज्यवादीहरुको स्वर पछ्याउंदै नेकपा माओवादी, उसका भातृ संगठन योग कम्युनिष्ट लिग तथा जनमुक्ति सेना लगायत आमक्रान्तिकारी जनताका विरुद्ध जेहाद ऐलान गर्न पुगेको छ । यो नेपाली जनता र नेपाली भविष्यको लागि खतराको गम्भीर सूुचक हो ।

नेपाली सामन्तवादी राज्यसत्ताले हारेको अवस्था र नेपाली जनताको गणतन्त्रप्रतिको एकमतको अवस्था हुंदापनि नेपाललाई औपचारिक रुपमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक देश वनाउन हालसम्म पनि संसदवादी राजनैतिक दलहरु तैयार नहुनुले नेपालको भविष्य अन्यौलमा परेको हो । संविधान सभाको निर्वाचनलाई गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दा पनि राजतन्त्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने जमर्को संसदवादी दलहरुका केही नेताहरुवाट भइरहेको कारणले प्रतिकृयावादी सामन्तवादी तत्वहरुले टाउको उर्ठाई देशभरी सल्वलाउने मौका पाएका छन । हिजो देशको ठूुलो भुभागवाट ध्वस्त भएको सामन्तवादी संरचनाहरुलाई पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा लैजान प्रमुख भनिने संसदबादीहरु उद्धत रहेका छन् ।

यसप्रकारको बस्तुगत अन्योलताको अन्त्य गरी राजनीतिक निकाश निकाल्न तुरुन्त राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्नु बाहेक अर्को बिकल्प छैन । नेपाली कांग्रेसबाट बारम्बार हुने गरेका सहमति र संझौताहरुको उल्लंघन, उ माथि आई पर्ने साम्राज्यबादी, बिस्तारबादी तथा दरबारीया दबाबको अन्त्य पनि अन्तरीम संसदबाटै गरिने लोकतन्त्रको घोषणाबाट हुने छ ।

यसै पर्रि्रेक्ष्यमा हामी विभिन्न रुपबाट विदेशमा रहेर पनि विगत लामो समयदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति विभिन्न माध्यमबाट सहयोग, र्समर्थन र संर्घष्ा गर्दै आएको बस्तुगत स्थितिमा सबै वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र आदिलाई संमृद्ध बनाई स्वाभिमानका साथ नेपाल भित्रै बाच्न पाउने नयां नेपालकोे निमार्ण्र्ाार्न तपसिलमा उल्लेखित हामी प्रवासी नेपालीका संगठनहरुका न्ािम्न मागहरु पुरा गर्नका लागि यसै ज्ञापन पत्रबाट जोडदार माग गर्दछौं । तमाम प्रवासी नेपालीहरुको यि जायज मागप्रति नेपाल सरकारले वेवास्ता गरेमा अन्तराष्ट्रियरुपमा अन्य थप आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता समेत यसै ज्ञापन पत्र मार्फ जाहेर गर्दछौं ।

मागहरु

१. संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर,

२. संबिधानसभाको मिति घोषणा गर,

३. प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई संबिधानसभामा मतहाल्ने व्यबस्थाको ग्यारेण्टी गर

४. आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार प्रदान गर्दै क्षेत्रिय एवं जातिय स्वायत शासन लागु गर ।

५. रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गर,

६. सम्पर्ूण्ा अपराधीहरुलाई कारबाही गर,

७. जनअपराधी ज्ञानेन्द्र र उसको पारिवारिक सम्पति तुरुन्त राष्ट्रियकरण गर,

८. वैदेशिक हस्तक्षेप तथा चलखेल तुरुन्त बन्द गर, राष्ट्रिय आत्मर्ुपणबादी निती बन्द गर,

९. गौर हत्याकाण्डको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर,

१०.राजनीतिक आश्थाका बन्दीहरुलाई विना शर्त तुरुन्त रिहा गर,

११.वेपtmा पारिएका नागरिकहरुको स्थिति तुरुन्त र्सार्वजनिक गर

१२.कृषि रिण मिनाह गर, बैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर ।

..........................................

नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा,बेल्जियम

मिति १८ मइ २००७

उपाध्यक्ष, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा,वेल्जियम अर्जुन अधिकारी

अध्यक्ष, नेपाली जनजाति सरोकार मञ्च,वेल्जियम गमवहादुर गुरुङ्ग

अध्यक्ष, नेपाली जनप्रगतीशिल मञ्च,वेल्जियम विष्णु भुजेल

अध्यक्ष, नेपाली जनजाति सरोकार मञ्च,युरोप रामवहादुर गुरुङ्ग

अध्यक्ष, संयुक्त नेपाली मोर्चा,युरोप सुरेन्द्र भुसाल


श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू ,

नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

सिंहदरवार , काठमांंडौ नेपाल

मार्फ,

सम्माननिय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री

बिषय ः- ज्ञापन-पत्र

विगत दश वर्षेखि नेपालको अर्धसामन्ती अर्धऔपनिबेशिक राज्यसत्ताको पर्ूण्ा अन्त्यगरी जनबादी गणतन्त्रको स्थापनाका लागि चलेको जनयुद्धको जगमा र गत अप्रिेलको १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा नेपालको सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रले घंुडा टेकी एक कदम पछाडि सरेको तथ्य र्सबबिदितै छ । आमुल परिवर्तनकारी महान जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै आइरहेको नेकपा-माओवादी) र निरंकुश राजतन्त्रका बिरुद्ध संर्घष्ारत सात राजनैतिक दलका वीचमा १२ बुदे सहमति बनेदेखिनै राजतन्त्रको समुल अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना आम जनताको तात्कालिक माग बनेको कुरा पनि र्सबबिदितै छ । जसको परिणामस्वरुप नेकपा माओवादी र संसदवादी दलहरुको सहमतिमा आठबुदे सहमति, बृहत शान्ती संझौता, अन्तरिम विधान निर्माण, अन्तरिम विधायिकाको चयन र अन्तरिम सरकार पनि बनिसकेको छ । यो सबै प्रक्रियाको प्रमुख लक्ष राजतन्त्रको अन्त्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, पुरानो शाहीसेनाको बिघटन गरी त्यसको लोकतान्त्रिकरण र जनमुक्तिसेनासहितको सेनाको पर्ुनर्संरचना गरी जनताप्रति उत्तरदायी राष्ट्रिय सेनाको निर्माण रहेको थियो । त्यसका लागि जेष्ट मसान्त भित्र संविधानसभाको निर्बाचन गरी जनअनुमोदन अनुरुपको संविधान निर्माण गर्नु प्रमुख कार्य थियो । तर दिन बित्दै जांदा आन्दोलनको सहयात्री बनेका प्रमुख संसदबादीदलहरुमा नेपाली कांग्रेस पार्टर्ीीको राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी नितीका कारण जनताको भावना र आकांक्षा प्रति गम्भीर कुठाराघात हुने सम्भावना देखा परेको छ र देशको राष्ट्रिय रुपान्तरणको प्रक्रियामा गम्भीर अन्योलता र अनिश्चितता छाउन थालेको छ । नेपाली कांग्रेसले साम्राज्यवाद र बिस्तारवादको अगाडि आत्मर्समर्पण गर्दै स्थापित सहमति र संझौताको ठाडो उल्लंघन गरेको छ र राजतन्त्रको वकालत गर्न थालेको छ । राष्ट्रको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृृतिक क्षेत्रमा आमुल परर्ीवर्तन हुनेगरी राष्ट्रको पर्ुनर्संरचना गर्न छाडेर क्रान्तिकारीहरुका विरुद्ध साम्राज्यवादीहरुको स्वर पछ्याउंदै नेकपा माओवादी, उसका भातृ संगठन योग कम्युनिष्ट लिग तथा जनमुक्ति सेना लगायत आमक्रान्तिकारी जनताका विरुद्ध जेहाद ऐलान गर्न पुगेको छ । यो नेपाली जनता र नेपाली भविष्यको लागि खतराको गम्भीर सूुचक हो ।

नेपाली सामन्तवादी राज्यसत्ताले हारेको अवस्था र नेपाली जनताको गणतन्त्रप्रतिको एकमतको अवस्था हुंदापनि नेपाललाई औपचारिक रुपमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक देश वनाउन हालसम्म पनि संसदवादी राजनैतिक दलहरु तैयार नहुनुले नेपालको भविष्य अन्यौलमा परेको हो । संविधान सभाको निर्वाचनलाई गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दा पनि राजतन्त्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने जमर्को संसदवादी दलहरुका केही नेताहरुवाट भइरहेको कारणले प्रतिकृयावादी सामन्तवादी तत्वहरुले टाउको उर्ठाई देशभरी सल्वलाउने मौका पाएका छन । हिजो देशको ठूुलो भुभागवाट ध्वस्त भएको सामन्तवादी संरचनाहरुलाई पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा लैजान प्रमुख भनिने संसदबादीहरु उद्धत रहेका छन् ।

यसप्रकारको बस्तुगत अन्योलताको अन्त्य गरी राजनीतिक निकाश निकाल्न तुरुन्त राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्नु बाहेक अर्को बिकल्प छैन । नेपाली कांग्रेसबाट बारम्बार हुने गरेका सहमति र संझौताहरुको उल्लंघन, उ माथि आई पर्ने साम्राज्यबादी, बिस्तारबादी तथा दरबारीया दबाबको अन्त्य पनि अन्तरीम संसदबाटै गरिने लोकतन्त्रको घोषणाबाट हुने छ ।

यसै पर्रि्रेक्ष्यमा हामी विभिन्न रुपबाट विदेशमा रहेर पनि विगत लामो समयदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति विभिन्न माध्यमबाट सहयोग, र्समर्थन र संर्घष्ा गर्दै आएको बस्तुगत स्थितिमा सबै वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र आदिलाई संमृद्ध बनाई स्वाभिमानका साथ नेपाल भित्रै बाच्न पाउने नयां नेपालकोे निमार्ण्र्ाार्न तपसिलमा उल्लेखित हामी प्रवासी नेपालीका संगठनहरुका न्ािम्न मागहरु पुरा गर्नका लागि यसै ज्ञापन पत्रबाट जोडदार माग गर्दछौं । तमाम प्रवासी नेपालीहरुको यि जायज मागप्रति नेपाल सरकारले वेवास्ता गरेमा अन्तराष्ट्रियरुपमा अन्य थप आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता समेत यसै ज्ञापन पत्र मार्फ जाहेर गर्दछौं ।

मागहरु

१. संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर,

२. संबिधानसभाको मिति घोषणा गर,

३. प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई संबिधानसभामा मतहाल्ने व्यबस्थाको ग्यारेण्टी गर

४. आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार प्रदान गर्दै क्षेत्रिय एवं जातिय स्वायत शासन लागु गर ।

५. रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गर,

६. सम्पर्ूण्ा अपराधीहरुलाई कारबाही गर,

७. जनअपराधी ज्ञानेन्द्र र उसको पारिवारिक सम्पति तुरुन्त राष्ट्रियकरण गर,

८. वैदेशिक हस्तक्षेप तथा चलखेल तुरुन्त बन्द गर, राष्ट्रिय आत्मर्ुपणबादी निती बन्द गर,

९. गौर हत्याकाण्डको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर,

१०.राजनीतिक आश्थाका बन्दीहरुलाई विना शर्त तुरुन्त रिहा गर,

११.वेपtmा पारिएका नागरिकहरुको स्थिति तुरुन्त र्सार्वजनिक गर

१२.कृषि रिण मिनाह गर, बैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर ।

असोक चौंलागाई

अध्यक्ष

अन्तर्रर्ााट्रयताबादी नेपाली ऐक्यबद्धता मञ्च स्वीजरल्याण्ड

धनपती सापकोटा

सहसचिब

नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा,स्वीजरल्याण्ड

सागर सेरचन

संयोजक

जनजाती सरोकार मंच, स्वीजरल्याण्ड

मिति २० माई २००७

जेनेभा स्वीजरल्याण्ड ।